हरिवंशको समीक्षा,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'नेपाली सिनेमा झुर हुन्छन्, त्यसैले म नेपाली सिनेमा हेर्दै हेर्दिनँ' भन्ने युवालाई तपाईंले कुन-कुन 'झुर' नेपाली सिनेमा हेर्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने अधिकांशको उत्तर हुन्छ— मैले त कुनै पनि हेरेको छैन । यसरी नेपाली सिनेमा हेर्दै नहेरी झुर हुन्छन् भन्ने जमातलाई अभिनेता हरिवंश आचार्यले गतिलो जवाफ दिएका छन् । साँच्चै हो, नेपाली सिनेजगत् प्रविधिबाहेक कुनै पनि पक्षमा कमजोर छैन । यदि नेपाली सिनेमा साँच्चै झुर हुन्छन् भने ती सिनेमा हेर्दै नहेरी 'झुर'को छाप लगाइदिने दर्शक पनि कम झुर छैनन् ।
-हजारभन्दा बढी फिल्म हेरेको छु, १६ वैशाख, सप्तरंग)
मोनालिसा राई, खोटाङ

नेपाली सिनेमा राम्रा बनिरहेका छन् र उच्च कोटिको प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने अझै राम्रा बन्न सक्छन् भनेर अभिनेता हरिवंशले राम्रो समीक्षा गरेका छन् । नेपाली मौलिकतालाई बोकेर बन्ने चलचित्र कहाँ झुर हुन्छन् त ! झुर त आयातित कथामा बनेका अक्कलविनाको नक्कलमा आधारित सिनेमा पो हुन्छन् ।
सुजन बस्नेत, स्याङ्जा

भिडन्तको जोखिमबाट देश बचाऊँ
जनताले नयाँ संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन गरेको संविधानसभा अहिलेे आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नभएर सत्ता र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित हुँदै भिडन्तको स्थितिमा पुगेको छ । प्रतिपक्ष सडकमा पुगेर संविधान र शान्ति-सम्झौताको सुनिश्चितताका लागि भन्दै अनिश्चितकालीन आमहडतालको राजनीतिमा उत्रिएको छ । जसले गर्दा देशको सम्पूर्ण जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ भने सरकार मूकदर्शक भई बसेको देखिन्छ । यस्तो राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै जाँदा मुलुकमा फेरि भिडन्त हुने लक्षणहरू देखिँदै छन् ।
यस्तो अवस्थामा देशका सचेत नागरिकले चुप लागेर बस्नु भनेको भिडन्तलाई मौन समर्थन गरेको ठहरिनेछ । स्मरण रहोस्, सहमति र सहकार्यबाट मात्र नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति-सम्झौताले पूर्णता पाउनेछ भन्ने तथ्यलाई शान्ति-सम्झौताका पक्षधरहरूले मनन गरेर नै अन्तरिम संविधानको दस्ताबेज पारित गरेका थिए । त्यही संविधानअन्तर्गत संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । अर्थात् जनताले सहमति र सहकार्य गरेर नै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूले संविधानसभामा उभिएर शपथ लिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने-गराउने वेलामा ठूला राजनीतिक दलका नेताले आ-आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न पटक-पटक संविधान संशोधन गरे । त्यसपछि क्रमशः बहुमतीय सरकार निर्माण र विघटन हुने घटना घट्दै जाँदा संविधान निर्माण गर्ने अवधिण् त्यसै बित्दै गयो । अहिले संविधानसभा विभाजित रूपमा आफ्नो अन्तिम आयु पूरा गर्ने दिनगन्तीमा छ । अब संविधान सभा र त्यसभित्रका ठूला राजनीतिक दलको वैधता र इमानदारीमा प्रश्नचिह्न उठ्नेछन् भने शान्ति-सम्झौता भंग भएर गृहयुद्धतर्फ मुलुक जाने सम्भावना देखिँदै छ ।
यस्तो भयावह राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नलाई देशका सचेत नागरिकले सक्रिय चासो लिनैपर्ने भएको छ । अन्तरिम संविधानमा बहुमतीय प्रणालीमा गएर सरकार निर्माण गर्न गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी पुनः सहमति र सहकार्यमा फर्काउनुको विकल्प छैन भन्ने तथ्यलाई शान्ति-सम्झौताका पक्षधरहरूले महसुस गर्नैपर्छ भन्ने विराटनगरको नागरिक समाजको आग्रह छ ।
दुर्गा सुवेदी, संयोजक
स्वतन्त्र नागरिक समाज, विराटनगर

कतै पढेकी थिएँ, रोमका बादसाह निरो रोम सहर जलिरहँदा आरामसाथ बाँसुरी बजाइरहेका थिए रे ! यतिखेर राजधानी काठमाडौंलगायत सिंगो देश नै आमहडतालको आगोभित्र जलिरहेको छ । भन्नुहोला, आमहडताल शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ भने देश कसरी र कहाँ जलिरहेको छ ? देश जल्न आगो नै लगाउनुपर्दैन । सहरी क्षेत्रका जनता शान्तिसाथ पेटभरि खान नपाएर मन जलेको अवस्थामा त्रासैत्रासमाझ बाँचिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनता समयमै मकै छर्न र छरिसकेको मकै गोड्न नपाएर भित्रभित्रै पिरोलिँदै राजधानीका सडक नापिरहेका छन् ।
यसका लागि आमहडतालकारी माओवादीलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित नहोला । देशमा शान्ति-सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । साथै, सहमति र सहकार्यका आधारमा औचित्यपूर्ण वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्नु पनि सरकारकै दायित्व हो ।
निश्चय नै, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने थलो सडक होइन । माओवादी नेतृत्वले पनि यो राम्ररी बुझेको छ । तर, सदनभित्र आवाज नसुनिएपछि उसले सडकमा आफूलाई उतारेको छ । समयमै उचित निकास ननिकाल्ने हो भने यो आमहडताल माओवादी स्वयंका लागि गलाको पासो बन्ने संकेत देखिँदै छ ।
अर्कातिर संविधान निर्माणको घोषित टुंगो निकै नजिक आइसकेको छ । सहमति र सहकार्यविना कसैले पनि संविधान बनाउन र घोषणा गर्न सक्दैन । यसका लागि माओवादीलाई एक्ल्याएर बाँकी २४ दल एक भए भने पनि संविधान लेख्न र घोषणा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले, वर्तमान सरकारका लागि सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामाको माग सर्वत्र उठिरहेको छ । उनकै पार्टीभित्र र सडकमा समेत उनको राजीनामा मागिँदै छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई सहमतीय राजनीतिको ढोका खोेलिदिनु नै उनका तर्फबाट देश र जनताका लागि अमूल्य उपहार हुन सक्छ । साथै, माओवादीले पनि यो वा त्यो बहानामा लम्ब्याइरहेको आमहडताल तत्काल रोकेर देशलाई मुठभेडको संघारबाट जोगाउनु बुद्धिमानी हो ।
शारदा रिजाल, बालाजु
kechhahajur@yahoo.com



भोट खेर जाला है !
देशमा अग्रगमनकारी परिवर्तन होला, देशले नयाँ संविधान पाउलान् र देशमा स्थायी शान्ति बहाल होला भन्ने आशामा काठमाडौंवासीले माओवादीलाई भोट दिएका हुन् । तर, माओवादीको यतिखेरका क्रियाकलापले त काठमाडौंवासीको भोट त्यसै खेर जाला जस्तो छ है !
-आन्दोलन चर्काउने माओवादी रणनीति, २२ वैशाख, कभर स्टोरी)
अजय बस्नेत, इमेलबाट

शान्तिपूर्ण आन्दोलन जति चर्काए पनि हुन्छ । तर, आन्दोलन मुठभेडको दिशातिर नजाओस् । चौथो दिनसम्म केही छिटफुटबाहेक मुठभेडका घटना सुन्नुपरेको छैन । यदि मुठभेड भयो भने सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ता सबैले अनाहकमा दुःख झेल्नुपर्नेछ । यतातिर नेतृत्वले वेलैमा सोचोस् ।
सर्वेन्द्र मैनाली, कुपन्डोल, ललितपुर

कार्यकर्ताहरू भोकभोकै चक्रपथलाई साङ्ले जुलुसले घेरिहेको वेला माओवादी शीर्ष नेतृत्व भने ठूलै विजयप्राप्त गरेझैँ हात हल्लाउँदै मोटरमा सवारी हुनु सुहाएन । सर्वहारावर्गका लागि राजनीति गर्ने पार्टीका नेता पनि कार्यकर्तासरह नै सडकमा पैदल हिँड्न सकिन्नथ्यो र ?
सदीक्षा खरेल, सुकेधारा, काठमाडौं

शान्तिपूर्ण रूपले आन्दोलन चर्काउँदै सहमतिका लागि वार्तालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन माओवादी नेतृत्वले विशेष पहल गरोस् ।
सागर पौडेल, तनहुँ

चर्को घामबीच सडकमा खटिने कार्यकर्ता बिरामी परेका खबर मिडियामा आइरहेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यस्थितिप्रति नेतृत्वले संवेदनशीलता देखाओस् ।
शोभा केसी, वनस्थली, काठमाडौं

गलत रणनीति
माओवादी आन्दोलनको अनर्गल प्रचार गर्दै क्रूर दमनको तयारीमा बसेको माधवकुमार नेपालको सरकार त्यतिवेला तीनछक पर्‍यो जतिवेला माओवादी आन्दोलन जनताले सोचेभन्दा पनि शान्तिपूर्ण देखियो । आफ्नो पहिलो रणनीति पूर्ण असफल भएपछि आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारले आन्दोलनकारीलाई घर फर्काउने अर्को रणनीति अख्तियार गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली युवा अलपत्र परेको समाचार छापामा आउँदा उद्धारको पहलसम्म नगरी कानमा तेल हालेर बस्ने सरकारले माओवादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न आन्दोलनकारीलाई घर फर्काउने रणनीति अख्तियार गर्नु लज्जास्पद छ ।